PM Kisan 22vi Kist Kab Aayegi:देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आर्थिक सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त के रूप में 2000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। अब सभी लाभार्थी 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।
विभागीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार 22वीं किस्त जारी करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि होली से पहले, यानी 4 मार्च 2026 तक करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अंतिम तिथि की आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। हर बार की तरह इस बार भी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। लाभार्थी भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके नाम पर कृषि योग्य भूमि दर्ज होनी चाहिए। परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और आयकरदाता परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना और ई-केवाईसी पूरा होना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी है तो किस्त का भुगतान रुक सकता है।
किसान अपनी 22वीं किस्त की स्थिति ऑनलाइन आसानी से जांच सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पेमेंट स्टेटस विकल्प चुनना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा दर्ज करने के बाद ओटीपी के माध्यम से लॉगिन किया जा सकता है। सबमिट करने पर स्क्रीन पर भुगतान की पूरी जानकारी दिखाई देगी। इससे यह पता चल जाता है कि राशि खाते में आई है या अभी प्रक्रिया में है।
अगर किसी किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है तो सबसे पहले ई-केवाईसी और बैंक विवरण की जांच करनी चाहिए। आधार लिंक न होने, गलत बैंक खाता संख्या या भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि के कारण भी भुगतान रुक सकता है। समस्या होने पर किसान हेल्पलाइन नंबर 155261, 1800-11-5526 या 1800-180-1551 पर संपर्क कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध जानकारी और संभावित तिथियों के आधार पर तैयार किया गया है। किस्त जारी करने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी पोर्टल या आधिकारिक घोषणा पर ही भरोसा करें।
